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हाई कोर्ट की सरकार को फटकार, कहा- प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश के विकल्प पर करें विचार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धूल और वातावरण में मौजूद विशेष पदार्थो को कम करने के लिए सरकार से कृत्रिम वर्षा कराने के विकल्प पर विचार करने को कहा है। अदालत ने सम-विषम योजना लाने की योजना पर भी विचार करने की सलाह दी जिसके कुछ घंटों के बाद सरकार ने इसकी घोषणा की।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने क्षेत्र में प्राणघातक प्रदूषण स्तर को देखते हुये केंद्र और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस भेजा है और जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करने को लेकर खतरे से निपटने के वास्ते कोई उचित कदम नहीं उठाने को लेकर प्रशासन की खिंचाई की।
पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के समाधान का प्रस्ताव और निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि सात सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पर्यावरण सचिव करेंगे जो लघु अवधि और दीर्घ अवधि उपायों पर काम करेगा। वह एक योजना तैयार करने और विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करेंगे।
शहर में 20 नये वायु निगरानी स्टेशनों के उद्घाटन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली जलाने के लिए एक स्थायी समाधान निकालने को लेकर केंद्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकारों को एक साथ आने की और राजनीतिक मतभेदों को दूर रखने की आवश्यकता पर बल दिया। पराली जलाने के कारण यहां प्रदूषण फैल रहा है।

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